क्या आप भी दिल्ली एनसीआर जैसे किसी बड़े शहर में रहते है और आप मकान किराया पर ले रहे है तो आपको रुकना चाहिए। क्योकि सरकार ने घर किराए पर देने से जुड़े नियमों में काफी बदलाव किया है सरकार ने नए साल यानि 2025 में से जो नया नियम लागू किया है इससे आपको झटका लग सकता है क्योकि आप अपना मकान किराए पर नहीं दे सकते है वही यदि अगर आप सरकार की चोरी से अपना मकान किराए पर दे भी देते है तो मुश्किल में फंस सकते है। यहाँ तक की आपको जेल भी जाना पड़ सकता है इससे आप कई तरह की परेशानी में घिर जाएंगे।
कानून में बड़ा बदलाव
केंद्र सरकार की तरफ से मकान मालिक और किराए से संबंधी काफी चेंज किया गया है वही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इसे लेकर के जानकारी संसद को दी है। आपको बता दे, पिछले साल में आम बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने किराए संबंधी नियमों में बदलाव किए थे। सरकार यह नियम मकान मालिकों द्वारा टैक्स में की जा रही चोरी को को रोकने के लिए लिए लागू करना चाहती है वही नया नियम यह है कि 2025 में जो भी कोई मकान मालिक अपना घर किराए पर देगा, उसको किराए के रूप में होने वाली इनकम पर टैक्स चुकाना होगा। इसके साथ ही किराए से होने वाली आय को इनकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी के रूप दिखाना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी का अर्थ ऐसी कमाई से है, जो मकान मालिक को अपनी संपंत्ति को किराए पर देने से होती है।
घर किराए पर देने से पहले करना होगा यह काम
अआप्को बता दे मकान को कराये पर उठाने से होने वाली कमाई पर सरकार को टैक्स चुकाना होगा। वित्त मंत्री ने जानकारी देते है की यह नियम एक अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहा है। हालाँकि सरकार ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी कानून के तहत मकाल मालिकों को कुछ छूट देने की व्यवस्था भी की है। वही मकान मालिक अब सम्पति की नेट वेल्यू का 20 फीसदी तक टैक्स बचत कर सकते है वही सरकार ने यह नियम मकान मालिकों की टेंशन बढ़ा सकता है। अब आपको अपने घर को किराए पर देने से पहले सोचना पड़ सकता है।
